'निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेल्या महाराष्ट्रातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही,' असा स्पष्ट आदेश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. गंभीर पाऊसस्थितीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगर परिषदा व चार नगर पंचायतींमधील निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत; मात्र 'या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा नवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करताना त्यामध्ये ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही.
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/Jjipxd5
https://ift.tt/8vHtB9c
0 Comments