करोनाने मृत्यू झाल्यास 'या' पद्धतीने अंत्यसंस्कारास नकार; सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं?

नवी दिल्ली: समाजातील व्यक्तीचा संसर्गाची लागण होऊन मृत्यू झाल्यास त्याच्यावर करण्याची परवानगी देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्त अमान्य केली आहे. करोनाने मृत्यू झाल्यास मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी केंद्र सरकारने गाइडलाइन्स निश्चित केल्या आहेत. त्यावर आक्षेप घेत सूरत पारसी पंचायतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज सुनावणी झाली असता सर्वोच्च न्यायालयाने लगेचच कोणताही दिलासा दिला नाही. ( ) वाचा: पारसी पंचायतीच्या याचिकेच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं आहे. त्यात कोविडने मृत्यू झाल्यास अंत्यसंस्कार करण्याबाबत ज्या गाइडलाइन्स निश्चित केल्या आहेत त्यात कोणताही बदल करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोविडने एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर मृतदेहाला अग्नी देणे वा दफनविधी करणे आवश्यक आहे. तसे न करता मृतदेह असाच सोडल्यास पशू-पक्षी यांच्यात संसर्ग पसरण्याची शक्यता असते. शिवाय पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही ही बाब अयोग्य आहे. ते पाहता पारसी पद्धतीत ज्याप्रकारे अंत्यसंस्कार केले जातात त्यास कोविड स्थितीत परवानगी देता येणार नाही, असे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. त्याला अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयाने केली. त्याचवेळी महत्त्वाचे निर्देशही दिले. वाचा: केंद्र सरकारने अंत्यसंस्काराबाबत जी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली आहेत त्यावर याचिकाकर्ते तसेच धर्मातील जाणत्या व्यक्ती यांच्याशी चर्चा करावी. हा धार्मिक भावना आणि सार्वजनिक आरोग्य अशा दोन्हीच्या दृष्टीने संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे यात कुठेतरी समतोल साधण्याची आवश्यकता आहे. ही काळाची गरज असून त्यावर विचार व्हावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यासाठी दोन्ही बाजूने तयारी दर्शवण्यात आली. आता याबाबत बैठक होऊन काही निर्णय झाल्यानंतरच पुढील सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल हे तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील फली एस. नरिमन हे बाजू मांडत आहेत. पारसी पंचायतीचे म्हणणे काय आहे? कोविडने पारसी धर्मातील व्यक्ती मृत पावल्यास त्याच्यावर पारसी परंपरेप्रमाणे अंत्यसंस्कार करण्यास परवानगी देण्यात यावी. तसेच मृतदेहावर अंत्यसंस्काराचे सोपस्कार पार पाडणाऱ्यांना आरोग्य कर्मचारी म्हणून मान्यता देण्यात यावी, अशी विनंती सूरत पारसी पंचायतीकडून करण्यात आली आहे. प्रथम पारसी पंचायतीने गुजरात हायकोर्टात धाव घेतली होती. तिथे कोर्टाने ही विनंती फेटाळली. कोविड विषयक केंद्राचे दिशानिर्देश संविधानाला धरून नसल्याचे म्हणणेही कोर्टाने अमान्य केले होते. त्याचवेळी या गंभीर विषयात मूलभूत हक्क सांगता येणार नाहीत, असेही कोर्टाने म्हटले होते. त्यानंतर पंचायतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. वाचा:

from India News in Marathi: Breaking News India in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/3qBC9KL
https://ift.tt/3rts959