करोनाचे टेन्शन! विधानसभा निवडणुकांबाबत आयोगाने घेतला 'हा' मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशसह ५ राज्यांमध्ये निवडणूक आयोगाने प्रचारसभा आणि रोड शोवरील बंदी ३१ जानेवारीपर्यंत वाढवली आहे. पण आयोगाने दिलासा देत पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील उमेदवारांना ५०० जणांच्या उपस्थितीची मर्यादा घालत मेळावे घेण्याची परवानगी दिली आहे. यासोबतच आयोगाने राज्यांना कोविड आणि आचारसंहितेचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी, आयोगाने राजकीय पक्षांना जास्तीत जास्त ३०० नागरिकांच्या किंवा हॉलच्या क्षमतेच्या ५० टक्क्यांपर्यंतच्या इनडोअर बैठकीसाठी सूट दिली होती. यापूर्वी आयोगाने २२ जानेवारीपर्यंत मोठ्या प्रचारसभा आणि रोड शोवर बंदी घातली होती. केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्र यांनी शनिवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवीय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपूरचे मुख्य सचिव आणि आरोग्य सचिवांसह व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली. यात पाचही राज्यांचे मुख्य निवडणूक अधिकारीही सहभागी झाले होते. आता निवडणूक आयोगाने प्रचारसभा आणि रोड शो वरील बंदी २१ जानेवारी २०२२ पर्यंत वाढवली आहे. २८ जानेवारी २०२२ पासून पहिल्या टप्प्यासाठी राजकीय पक्ष किंवा प्रतिस्पर्धी उमेदवारांच्या प्रत्यक्ष भेटीसाठी आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी १ फेब्रुवारी २०२२ पासून सूट देण्यात आली आहे. ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत निवडणूक होत असलेल्या ५ राज्यांमध्ये रोड शो, पदयात्रा, सायकल, बाइक, वाहन रॅली आणि मिरवणुकांना परवानगी दिली जाणार नाही. पहिल्या टप्प्यात १० फेब्रुवारीला मतदान होणाऱ्या मतदारसंघातील उमेदवारांना २८ जानेवारीपासून मोकळ्या जागेत जास्तीत जास्त ५०० जणांची सभा घेण्याची परवानगी असेल. जर मैदानाची क्षमता एक हजार लोकांपेक्षा कमी असेल, तर त्याच्या क्षमतेच्या निम्म्याच लोकांना परवानगी दिली जाईल. पहिल्या टप्प्यात कोणत्या उमेदवारांचे अर्ज रद्द होणार, कोणाचे स्वीकारले जाणार हे २७ जानेवारीला निश्चित होणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील मतदारसंघातल्या उमेदवारांना १ फेब्रुवारीपासून जास्तीत जास्त ५०० लोकांच्या गर्दीसह मोकळ्या जागेत सभा घेण्यास परवानगी असेल. जर मैदानाची क्षमता एक हजार लोकांपेक्षा कमी असेल तर त्याच्या निम्म्या क्षमतेत फक्त लोकांना परवानगी आहे. निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना जास्तीत जास्त ३०० लोकांपर्यंत किंवा हॉलच्या क्षमतेच्या ५० टक्के सभा घेण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, यामध्येही राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नियमांची काळजी घ्यावी लागणार आहे. निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांनी कोविड मार्गदर्शक तत्त्वे आणि आदर्श आचारसंहितेचे पूर्णपणे पालन करावे, असे आयोगाने म्हटले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्र यांच्या उपस्थितीत ५ राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांबाबत पुन्हा एकदा सविस्तर आढावा बैठक घेण्यात आली. यादरम्यान, वाढत्या करोना संसर्गावर ५ राज्यांच्या कृती आराखड्यावर चर्चा करण्यात आली. मतदारांसोबतच, मतदान कर्मचारी आणि फ्रंटलाइन वर्कर्सना करोना लसीच्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि बूस्टर डोसच्या स्थितीचाही आढावा घेण्यात आला.

from India News in Marathi: Breaking News India in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/3tPUWDT
https://ift.tt/3IjLRay